उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में लोक निर्माण आमंत्रित की जाने वाली निवेदन में ठेकेदारों पर 5 वर्ष के रखरखाव की जिम्मेदारी को सुनिश्चित की जाने वाली निर्णय के खिलाफ ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन किया।
इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शासन द्वारा जो अनावश्यक कानून लागू करके जबरदस्ती ठेकेदारों पर थोपे जा रहे हैं, जैसे की 5 वर्षीय अनुरक्षण, प्रधानमंत्री की तर्ज पर पांच वर्ष अनुरक्षण नीति जो शासन द्वारा बनाई गई है और उस पर जो पैसा प्रधानमंत्री निधि में मिलता है उसकी अपेक्षा 20% पैसा ही विभाग को दिया जा रहा है, जिस पर ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं हैं।आगे उन्होंने कहा कि पूर्व में दो वर्षीय अनुरक्षण था उसी के तहत आगे भी यही व्यवस्था बनी रहे, या PMDSY की तर्ज पर पहले उनका नवीनीकरण किया जाए, उसके बाद ये व्यवस्था लागू की जाए। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुनील ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में प्रेस आंदोलन चल रहा है, आने वाले समय में प्रदेश संगठन आने वाले समय में जो भी निर्णय लेगा उसी की तर्ज पर हम सभी लोग शासन लखनऊ लोक निर्माण विभाग का घिराव करने का काम करेंगे। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष अवनीश कुमार ने कहा कि ठेकेदारों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, इसी को लेकर आने वाले सुक्रवार को हम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी देंगे। इटावा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिला के सलाहकार विनेश कुमार ने बताया कि मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ठेकेदारों द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसके बाद विभाग द्वारा बिल का समय से मापन व सत्यापन और अवलोकन नहीं किया जाता है, जिससे कि ठेकेदारों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अतः हम सरकार से मांग करते हैं कि ठेकेदारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।